30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗਰਿੱਡ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੱਪਰ ਸਥਿਤ ਸੁਪਰੀਮ-22 ਫਿਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਆਸਿਮਾ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ.ਕੇ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੇਸ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲਾਲੜੂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਲਰ ਰੂਫ਼ਟਾਪ ਊਰਜਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ’ਤੇ ਜੋੜਨ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸਿਮਾ ਰਾਣਾ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ 10 ਕੇ.ਵੀ ਦੇ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਮੈਸਰਜ ਬੰਬੇ ਇੰਡੀਗੋ (ਭਾਈਵਾਲ ਕੇ.ਕੇ. ਜੇਠਾਣੀ) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖੇਤਰੀ ਮੈਨੇਜਰ ਅਨੁਰਥ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 4 ਲੱਖ 69 ਹਜ਼ਾਰ 415 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸਡੀਓ ਰਿਚਾ ਗੁਪਤਾ) ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ 11 ਕੇਵੀ ਐਚਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ ਓਵਰਹੈੱਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਸਪੱਸਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2006 ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੁਨੈਕਸਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਟੀਕਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਐਚਟੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ, ਐਨਓਸੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ; 27 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨੈੱਟ ਮੀਟਰਿੰਗ/ਗਰਿੱਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ 20-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, 2003 ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਰਸਾਈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਅਤੇ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ 11 ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ/ਸਰੀਰਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ 50,000 ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 20,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ; ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ 9% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਸਰਜ ਬੰਬੇ ਇੰਡੀਗੋ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 27 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੰਬੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕੇਕੇ ਜੇਠਾਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ 18 ਦਸੰਬਰ2023 ਨੂੰ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਾਇਤ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ।
