ਰੋਪੜ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ । ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 3354 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਿੱਚ 23.17 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ-2 ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1018 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ-5 ਨੇ 48.18 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ-1, ਲੁਧਿਆਣਾ-2, ਲੁਧਿਆਣਾ-3, ਲੁਧਿਆਣਾ-4, ਲੁਧਿਆਣਾ-5 ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 25.99 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀਵਾਰ 19.42, 19.39, 17.11, 9.45 ਅਤੇ 2.49 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ 2002 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਵਾਰ 1420.33 ਕਰੋੜ, 885.71 ਕਰੋੜ, 872.43 ਕਰੋੜ, 700.42 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 364.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਉਪਾਅ ਤੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
