ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 8 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਰੋਕੇਗੀ :- ਸ਼ਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਾਕੂ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ 8 ਲੱਖ 2 ਹਜ਼ਾਰ 493 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੇਆਮ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਲੱਖ 2 ਹਜ਼ਾਰ 493 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਰੋਕੇਗੀ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ 2013 ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਚਾਣੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੋਗ / ਪਾਤਰ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਮਾਂਬਧ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਜਦਕਿ ਦੋਸ਼ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ "ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ" ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਲੇਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਲਾਭਾਰਥੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਰੇ।
