ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, “ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ”
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਏ.ਐਫ.ਟੀ., ਚੰਡੀਮੰਦਰ (ਪੰਚਕੂਲਾ) ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੋਆ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਮਲਾਹ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ (83) ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਸੱਟ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ 6 ਜੁਲਾਈ 1960 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਈ.ਐਨ.ਐਸ. ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। 1961 ਵਿਚ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੋਆ ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ, 1963 ਨੂੰ ਜਲ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 16 ਜੂਨ, 1971 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਲਜੀਰੀਆ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਝੁਲਸਣ ਨਾਲ 10 ਫੌਜੀਆਂ ਸਮੇਤ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਨੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਅਪੰਗਤਾ ਫ਼ੀ ਸਦੀ 20% ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੰਗੀ ਸੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਧਰਮ ਚੰਦ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,“... 31 ਜਨਵਰੀ, 2001 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੱਟ/ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਾਦਸੇ/ਸੱਟ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ/ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਮੌਤਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ”।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਮੁੜ ਵਧਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ, 'ਪੰਜਾਬ 95' ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲੱਬਧੀ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ 31 ਜਨਵਰੀ, 2001 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਆ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਗੀ ਸੱਟ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 1995 ਤਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 20% ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜਨਵਰੀ, 1996 ਤੋਂ 50% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2014 ਦੇ 'ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ' ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਜੰਗੀ ਸੱਟ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
