ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
Punjab News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਸਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।
