ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਪੈਨਲ , ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਹਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਲਈ ਪੈਨਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੱਤਰ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ 17 ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਸੰਜੀਵ ਕਾਲੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਲਈ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਰਾਅ ਮੁਖੀ ਪਰਾਗ ਜੈਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੀ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।
