ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਅੱਜ 33 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 1988 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੈਰੀਅਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
