“ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਥਾਪਤ”
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੀਐਸਟੀ 2 ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਧੀਨ ਐਨਆਈਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਐਨਆਈਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਕਿ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਐਮਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਵੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਧਾ ਐਮਸੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, 1688 ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਘਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ OTS ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਰਕਮ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ 50 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। 1104 ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ 15% ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ।
OTS ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ GST ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕੁੱਲ 20,039 ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 61,000 ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਸਨ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਵਿਆਜ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 25% ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 20,000 ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
