ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੂਬਾਈ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਦਖ਼ਲ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਾਮਪੁਰ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਲਗੀਧਰ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅੰਤਿ੍ੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਐਕਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ |
ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜੱਜ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਜੱਜ ਦੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਸ ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿ੍ੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੀਵਿਊ ਪੁਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ |
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ | ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ | 1959 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਣੀ ਪਈ | ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 1959 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਪੈਕਟ ਸਹੀਬੱਧ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤੀ ਗਈ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਰਐਸਐਸ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਤਹਿਤ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ | ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕੀਤੀ |
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਗ਼ੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਤਹਿਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ |
ਅੰਤਿ੍ੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ, ਅੰਤਿ੍ੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਸ. ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਸ. ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾਂਵਾਲਾ, ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਈਾਪੂਈਾ, ਸ. ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ, ਸ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸ. ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰੋਆ, ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਸ. ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਸ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਇੰਚਾਰਜ ਸ. ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਸ. ਅਜ਼ਾਦਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ |
