ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਲੂ-ਸਟਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ?

ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ | ਜੱਜਾਂ ਉਤੇ ਅਜਿਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਨੂੰ  ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ |
ਇਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਥ ਦੀ ਰੂਹ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬਲੂ-ਸਟਾਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ!
ਬਲੂ-ਸਟਾਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ 300 ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੰਘ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅਪਣੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਰਾਹੀਂ  ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ | ਬਲੂ-ਸਟਾਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ  ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉ ਹਰਕਤ ਹੈ | ਕੀ 52 ਗੋਲਕਾਂ ਖੁਸਣ ਨੂੰ  ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਬਲੂ-ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੋਲਕਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਗਈਆਂ |  
ਇਕ ਜੱਜ ਉਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਕ 'ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ' ਲਈ ਤਾਂ ਸਚਮੁਚ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ  ਹਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ | ਪਹ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ' ਭੁਲ ਗਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਐਕਟ ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜੱਜ ਨੇੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਦਿੰਦਾ | ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦਾ ਅਸਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਿਆ? ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਏਨੇ ਨਾਦਾਨੀ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਂਦੇ ਹਨ |