ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ: ਹਰਦੀਪ ਮੁੰਡੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਇਮਾਰਤੀ ਉਪ-ਨਿਯਮ (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ www.puda.gov.in ਅਤੇ www.enaksha.lgpunjab.gov.in 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖੀ, ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਔਖਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ, ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਸਰਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ (ਐਫ.ਏ.ਆਰ) ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਕਵਰੇਜ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਗਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ (ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ) ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਰਲ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
