ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਇਸਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ- ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 290 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖਪਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਇਸਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਰਨਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਪਾਲ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ 290 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
