ਡੇਰਾ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ, ਜੌਹਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ; ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿਪਣੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਨਤਕ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੀ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਆਮਦਨ, ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਵਰਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਿਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਸੰਤ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਰੀਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਡੇਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਇਕ ਜਨਤਕ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਜਾਂ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2021 ’ਚ ਡੇਰਾ ਫੰਡ ਤੋਂ ਇਕ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2005 ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਅਗੱਸਤ 2017 ’ਚ ਇਕ ਟੋਯੋਟਾ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਖਾ ਇਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸਾਧੂ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਨਾਮ ਉਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਭੇਟਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮਦਨ, ਖਰਚ, ਦਾਨ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੀਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹੱਤਵ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਸੰਤ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਪੜਤਾਲ‘ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੱਸਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਲਕ।
