ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮੱਥਾਪੋਚੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਜਾਹਰ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭਾਪਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Bhagwant Mann
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਂਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਸੱਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕਿ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਇਕ ਕਾਪੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
Bhagwant Mann
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਮਸਭਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ, ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰੰਪਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Bhagwant Mann
ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਦਿਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ 7 ਦਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
Bhagwant Mann
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ।
