ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ : ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
Kapurthala News : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਲਾ ਪੱਧਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਓਵਰਫਲੋਅ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਕੂੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਉਂਸਪਲ ਵੇਸਟ ਲੋਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਨੁਕੂਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਣਸੋਧਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਓਵਰਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
