-ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ‘ਜੁਰਮਾਨਾ’ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਗੁਰਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਿੰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅੰਗੁਰਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 25-25 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਗੁਰਾਲ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ 25 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਮੁਆਵਜਾ ਜਲੰਧਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਗੁਰਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ‘ਜੁਰਮਾਨਾ’ ਤੇ ਮੁਆਵਜਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਿੰਟੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗੁਰਾਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੰਗੁਰਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਗੁਰਾਲ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਲ ਬੌਂਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਅੰਗੁਰਾਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਗਨਦੀਪ ਜੰਮੂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਯਾਨੀ ਅੰਗੁਰਾਲ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਅਰਜੀ ਮੰਜੂਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਲਿਹਾਜਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਜੁਰਮਾਨਾ’ ਤੇ ਹਰਜਾਨਾ ਲਗਾਉਦਿਆਂ ਅੰਗੁਰਾਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ‘ਜੁਰਮਾਨਾ’ ਤੇ ਹਰਜਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
