ਆਗਾਮੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ 'ਚ ਹੈ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ...
ਬਠਿੰਡਾ, ਆਗਾਮੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ 'ਚ ਹੈ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਦੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭੱਜਦੌੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਕਾਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਿਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Captain Amarinder Singh
ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2003 ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਕਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕਾਈ ਬਣਨ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਦੀ ਐਸ.ਸੀ ਤੇ ਬੀ.ਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਵਿਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਐਸ.ਸੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ'ਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕਾਈ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰੂਲਾਂ 'ਚ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਕਾਈ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰੂਲਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 13, 278 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਪੰਚੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ।
