ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ‘ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ’ ਤੁਰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਿੰਟ, ਬੱਜਰੀ, ਇੱਟਾਂ, ਰੇਤ, ਸਰੀਆ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਢੋਹਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਰੇਹੜੀਆਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ (ਟਰੈਫਿਕ) ਨੇ ਇਹ ਰੇਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਗਰੀਬਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੇਹੜੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੇਹੜੀਆਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਜਾਂ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਹਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਮੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਰਦੀਕੋਟ ਤੋਂ 3 ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰੀ ਰਾਮ ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰੇੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐੈਲਾਨ ਕਰਕੇ ਖੁਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਹੀਕਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹਨ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਟਰੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹੇ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਲਾਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ।
