ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਰਕਤ ਦੱਸਿਆ
ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਟ (SIT) ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਉਛਾਲਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਲਯੋਗ ਨਹੀਂ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਬਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅਖੀਰੀ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
