‘ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੌਮੀਅਤ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਿਯਮਕ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੌਮੀਅਤ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭੱਜਣ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜੌਖਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 22 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਨਮਾਨੀ, ਅਸੰਗਤ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਸਮਰਥਿਤ ਸੀ।
ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 2019 ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭੱਜਣ ਦੇ ਜੌਖਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਪਰਾਧ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।
