High Court comes down heavily on Punjab Police's negligence, imposes fine of Rs 1 lakh
75,000 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ "ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਟਰੱਸਟ" ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਵੇਕ ਮਨਮਾਨੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਡਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਗਾਏ ਗਏ 100,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 75,000 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। 9 ਅਗਸਤ, 2007 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 323, 341, 506 ਅਤੇ 34 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2007-2009 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਐਮਐਚਸੀ - ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੀਪੀਐਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਣ।
