ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1.53 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 32,500 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਨਾਜ
Mofat ration news : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਪੰਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ, ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 8 ਕਰੋੜ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਏ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ’ਚ ਦਰਜ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸਟਾਫ਼ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਰੁਝ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 32,473 ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 41.50 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹਨ ਅਤੇ 19,807 ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 1.53 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 32,500 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
