-ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਤੱਤਕਾਲੀ ਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜੀਆਂ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਤੱਥ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਅੰਤਰਮ ਰਾਹਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ.ਚੀਮਾ ਤੇ ਡੀਐਸ ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ।
ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਰੰਜਸ਼ ਕਾਰਨ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਗਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਰੋਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲ.ਕੇ.ਯਾਦਵ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਲਿਹਾਜਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੱਥ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੌਰਵ ਗਰਗ ਧੂਰੀਵਾਲਾ ਨੇ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜੀਆਂ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਲਿਹਾਜਾ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
