ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੜਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ
Punjab Road Cleanliness Mission:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਆਪਕ 'ਪੰਜਾਬ ਸੜਕ ਸਫਾਈ ਮਿਸ਼ਨ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਦਰਜਾ-1 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਏਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਭਾਗੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕ ਫੀਲਡ ਐਕਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਹਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸੜਕ ਸਫਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਏ.ਡੀ.ਸੀਜ਼), ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ (ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼) ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਦਰਜਾ-1 ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸੜਕੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੜਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਰੀਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੋਇਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡ ਮਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਫੁੱਟਪਾਥ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਨਿਯਮਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਮ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਏਕੀਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ. ਟੂਲਸ ਵਾਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੈਮਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਰੰਤ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਡੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਅਤੇ ਰੇਖਾਂਸ਼ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਅਤੇ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ.-ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਪਲਾਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਨਤ ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ (ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼) ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਲਾਗੂਕਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਡੈਸਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣਨਗੇ।"
ਟੀਚਾਗਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਚਾਗਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ (ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਜ਼ਰੀਏ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣਨ।"
