ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਛਾਉਣੀ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ
Punjab News: ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ "ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ" ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਛਾਉਣੀ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। 23 ਮਈ, 2013 ਨੂੰ, 22 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਲਵਲੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਇੱਕ ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਸੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ "ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਕਤਲ" ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 304 ਤਹਿਤ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 302 (ਕਤਲ) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਜੱਜ, ਜਿਊਰੀ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖ਼ਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਿਤ ਨਾ ਕਰਨਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
