ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਖੁਦ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ 25 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2002 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂਰਮਹਿਲ ਵਿਖੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੁੱਲ 2 ਸਾਲ, 3 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 29 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੈਦ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਚਾਹੇ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।
