ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ 100 'ਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ,
- ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਚਾਰ ਮੌਕੇ, ਨਾ ਪਾਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਡਿੱਗੇਗੀ ਗਾਜ਼
- ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਪੀਈਓਜ਼ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਮੋਹਾਲੀ (ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੜਾਕ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਹਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਿਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ/ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਕੇਡਰ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਪਾਸ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਪਾਸ ਸ਼ਰਤ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ 33 ਅੰਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੋਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿੱਚ ਲਈ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੱਤਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਘਮਾਸਾਣ ਛੇੜ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਲ 4 ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਮ ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ, 1994 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਰਖ ਕਾਲ (ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੌਰਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ) ਜਾਂ ਚਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਮ ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ, 1994 ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ 100 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਘੰਟੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਦੇਸ਼-ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰਾਜ ਵਿਦਿਅਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐਸਸੀਈਆਰਟੀ), ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬਜਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ
ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ (ਸੈਕੰਡਰੀ), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਬਜਟ ਹੈੱਡ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 309 ਤਹਿਤ 2025 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ. ਆਰ. ਐਸ 163-164, 196-197, ਅਤੇ 198-199 ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਿਆ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀ. ਈ. ਓ), ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਡਰ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 7 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ, 26 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
