ਸਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀਐਮਯੂ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 30 ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 250 ਬੱਸਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਡੀਆਰਆਈ ਨੇ 101 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਬਤ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਸਿਰਫ਼ ਲਿਬੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 130 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੀਐਮਯੂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 40 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆੜਤੀਏ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਲਿਆ ਫਾਹਾ
ਪੀਐਮਯੂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਐਸ. ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜ਼ਲ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਸੈੱਸ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 2.69 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.96 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 6 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਭਰਾ 'ਤੇ FIR ਦਰਜ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।
