ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਟੀਓ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵਾਂ ਤੋੜ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਟੀਓ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵਾਂ ਤੋੜ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
File
ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 89 ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 32 ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ 8 ਟਰੈਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
File
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਰਟੀਓ ਦਫਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਬਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
File
ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਓ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਨਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਬਾਰ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
File
ਹੁਣ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਲਿੱਪ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
