ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਰੱਦ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜਨਵਰੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ | ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਜੁਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਜੁਮਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ | ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਮੰਡੀ 
ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਿ੍ਪਾ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ |
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ | ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਖਿਆ | ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣਗੇ | ਹੁਣ 11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ | (ਏਜੰਸੀ)