ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਰਾਂਚੀ : ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਇਕ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੀਕਾਰਡ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਸਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰੀਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਟਾਈਪਿਸਟ, ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ 41 ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਰਾਂਚੀ, ਬੋਕਾਰੋ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਲਾਮੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ 39 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ।
