ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਰਫ਼ਿਊ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਪਣੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਰਫ਼ਿਊ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਸੀਮਤ (ਨਾਨ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ) ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਮਈ ਤਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰਫ਼ਿਊ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੀਮਤ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੌਟਸਪੌਟ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
File photo
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਸੀਮਤ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਊ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
