ਕਿਹਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਲਟ
Harsimrat Badal: ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਜ ਲਈਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫੌਜਦਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 28 ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ’ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਸਮੇਤ 8 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਪਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
