ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਉਪ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਬੈਂਚ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਉਪ ਚੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵੜਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਨ।
