ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇਖਣਗੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਜੰਮੂ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹÄ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੰਮੂ ’ਚ ਇਕ ਧੜੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੀ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਅਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲਟਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੈਗਰੇ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਜੁਲਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
File Photo
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦਿਨ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਾਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਮੈਗਰੇ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤਕ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਸ.ਓ. ਨੰ. 218 ਮਿਤੀ 13 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ 63-ਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੋਪੀਆਂ, ਅਨੰਤਨਾਗ, ਪੁਲਵਾਮਾ, ਬਾਰਾਮੂਲਾ, ਬਡਗਾਮ, ਕੁਪਵਾੜਾ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਉਪਰੋਕਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ 63-ਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੈਗਰੇ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਏ.ਏ.ਜੀ. ਐਸ.ਐਸ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
