ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੈਣੀ) : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ, ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਇਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਨ।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਨਾ ਆ ਸਕੇ।
ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
