ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਪੁਛਿਆ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਦਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਮਾਸਟਰ /ਮਿਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾਮਾਵਲੀ (ਨਾਉਂਮੈਨਕਲਚਰ) ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਚੇਚਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੋਂਗਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹਿਤ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਮਿਸਟ੍ਰੈੱਸ ਨਾਮਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਬਾਬਤ 21 ਨਵੰਬਰ 2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਦਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਗਣਿਤ ਅਧਿਆਪਕ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੱਤਰ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਚੇਚਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਮਾਵਲੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਗਲੀ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
