ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤਾ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜਨਵਰੀ (ਭੁੱਲਰ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ |
ਮੀਡੀਆ ਰੀਪਰੋਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਜੂਨ, 2020 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਾਸਲ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ | 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਢੀਠਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾਨਵੇ ਰਾਉਸਾਹਿਬ ਦਾਦਾਰਾਉ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਨੂੰ ਉਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੱਸ਼ਟimage ਤੌਰ ਉਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪਰੋਟ ਅਜੇ ਤਕ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਾਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ |