ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਉਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਬਗ਼ੈਰ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਿਆਂ ਮਾਰ ਦਿਤੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ : ਪੋਲਟਰੀ ਫ਼ਾਰਮ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜਨਵਰੀ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ): ਬਰਡ ਫ਼ਲੂ ਫੈਲਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਰਵਾਲਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫ਼ਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ | 
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਡ ਫ਼ਲੂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਰਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾਰਥ ਪੋਲਟਰੀ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਐਪੀਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਪੋਲਟਰੀ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਐਲਰਟ ਜੋਨ ਐਲਾਨ ਦਿਤਾ ਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ | 
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਫ਼ਲੂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਲੂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸੂੀਲੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਫਲੂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਰਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ | ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਫ਼ਲੂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਵੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫ਼ਲੂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਆਦਿ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੋਲਟਰੀ ਫ਼ਾਰਮ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ |  
ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਸਦਕਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮੁਰਗੀ ਪਿੱਛੇ 90 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਰਗੀਆਂ ਪਾਲਣ 'ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫ਼ਾਰਮ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵਧੇਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ | ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁਰਗੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਚੋਗੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ image450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਰਗੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤਕ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ |