ਕਿਹਾ, ਸੰਸਦ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2021 ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਉਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।’’
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣੇ 137 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’
ਇਸ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਨੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਭਾਲ-ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਹਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਦੋ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵੇਕ ਦੇਣ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਅਧਾਰਾਂ ਉਤੇ ਖੜਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੁਕਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਉਸੇ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
