ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਲਈ HC ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਾਰ ਕੱਢਣੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਾਰ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਏਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਹੱਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
