364 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 197 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਫ.ਐਚ.ਏ.ਐਨ.ਏ.) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ "ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ 364 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ 166.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ 197 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਐਫ.ਐਚ.ਏ.ਐਨ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 101.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋ ਕੁੱਲ 214.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਲੇਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਿਹੇ ਕਈ ਫੌਰੀ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਫ.ਐਚ.ਏ.ਐਨ.ਏ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 25 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਐਮਏ) ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
