ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਚੱਕ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਵਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 2020-21 ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਜਿਤ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰ-ਕਰੱਸ਼ਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ, ਜਾਅਲੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਣਵੰਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਣਵੰਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ, ਧੂੜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਧਮਕੀਆਂ, ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ, ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
