CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ (Disproportionate Assets) ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ (DIG) ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ (Dismiss) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 'ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ' (Default Bail) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਪਹਿਲੀ ਐਫਆਈਆਰ (ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ) ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭੁੱਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਾਥੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਪ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ FIR ਨਿਪਟਾਉਣ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 7 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
