‘ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਾਂਦਲੀ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ "ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ" ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਦੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 670 ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 90 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ?
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਹ ਵੰਡ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗੀ - ਉਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਭਗ ₹120,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
