ਸਾਰੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 2280 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ 10.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 259 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਤੇ 17.54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਬੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੌਂਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 153.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਰੰਮਤ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 543 ਫੌਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 750 ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜਲਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 2280 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਮੁੜ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਡੀਪੀਓ ਜਾਂ ਡੀਡੀਪੀਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਨਿਗਰਾਨ ਉਪ-ਕਮੇਟੀਆਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਫੀਲਡ ਨਿਰੀਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਤਸਦੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ, ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
