ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ 'ਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 2019 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 5,690 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 288 ਭਾਵ 5 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਸਿਫਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 1,686 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 84 (4.98 ਫੀਸਦੀ) ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਤੋਂ 2023 ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 259 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ’ਚ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ 50 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਸਿਫਰ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 44 ਤੇ 2021 ਵਿੱਚ 49 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 86 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 50 ਰਹਿ ਗਈ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਸਿਫਰ ਰਹੀ। ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 3,662 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 23 (0.62 ਫੀਸਦੀ) ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 1,206 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 10 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਜੋ ਮੁੜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ (0.8 ਫੀਸਦੀ) ਦਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ 2019 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦਕਿ 2020, 2022 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 2, 11 ਤੇ 10 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1,122 ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 75 ਜਾਂ 6.68 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਸਾਮ ’ਚ 154, ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ 130 ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ’ਚ 71 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
