ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ, SHO ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 30 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਪੀੜਤ ਵਕੀਲ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਲਿਲ ਸਭਲੋਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 140, ਮਿਤੀ 16 ਦਸੰਬਰ, 2025, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਆਈਏ-1, ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਿਕਾ 'ਜ਼ੈੱਡ' ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਦੇ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਫਆਈਆਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 24 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
