ਕਿਹਾ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਦਾਇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮਿੱਲਰ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰ੍ਹੀ ਉਤਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ 184 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2060 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ 4 ਘੰਟੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 1806 ਰਿਵਾਇਤੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 583 ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 37 ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਐਲਾਨ ਕੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਕੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 34263.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੀ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।
