ਸਹੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਾਇਮ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੱਲ੍ਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਮਰੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੀਲ ਮੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੱਲ੍ਹਣ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 50-50 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਾਸ਼ਿੰਦੇ ਬਣ ਗਏ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵੈਂਡਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਪਤਾ ਲਗਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ, ਪੰਜੇ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਆਈਡੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਆਈਡੀ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਂਟਰ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਵੈਂਡਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਟੀਕਲ 19, ਆਰਟੀਕਲ 21, ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤਹਿਤ ਫਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 371 ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਤੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਇਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਥਾਣਾ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ. ਓ. ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸੀਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਜਿਸਟਰ ਅੱਜ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੱਲ੍ਹਣ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਸਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਨਾਂ ਜਾਂ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕੁਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾ ਨਾਂ ਪਤੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਅਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
